ट्रम्प टैरिफ और पाक तेल सौदा: संसद में आज गरमागरम सत्र की संभावना
ट्रम्प टैरिफ और पाक तेल सौदा: संसद में आज गरमागरम सत्र की संभावना
ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर संसद के दोनों सदनों में तीन दिनों तक चली तीखी बहस के बाद, विपक्ष अमेरिका द्वारा लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साध सकता है। केंद्र सरकार को अमेरिका-पाकिस्तान तेल सौदे को लेकर भी विपक्ष के निशाने पर आना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार ट्रंप-मोदी के बीच घनिष्ठ संबंधों का दावा करती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को घोषणा की कि 1 अगस्त से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से तेल और रक्षा उपकरण खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त कर जुर्माना लगाया जाएगा।
ट्रंप की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के व्यापार कार्ड का इस्तेमाल करके “भारत-पाकिस्तान युद्ध रोकने” के दावों पर विपक्ष के गुस्से का सामना कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को “रोका”, जो अन्यथा परमाणु युद्ध में बदल जाता। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका युद्धरत देशों के साथ व्यापार नहीं करेगा।
इसके कुछ ही घंटों बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के साथ एक तेल समझौते की घोषणा की। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, “हमने अभी-अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करेगी। कौन जाने, हो सकता है कि वे किसी दिन भारत को तेल बेचें!”
ट्रंप की यह घोषणा बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच आई है। विपक्ष के विरोध प्रदर्शन ने मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन की कार्यवाही बाधित की थी।
केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि वह ट्रंप के टैरिफ के प्रभावों का अध्ययन कर रही है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “भारत और अमेरिका पिछले कुछ महीनों से एक निष्पक्ष, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हम इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जैसा कि ब्रिटेन के साथ हुए नवीनतम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते सहित अन्य व्यापार समझौतों के मामले में हुआ है।”
