यूपी चुनाव 2027: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का ‘तीसरा मोर्चा’ कैसे बिगाड़ सकता है अखिलेश यादव का सियासी गणित?
यूपी चुनाव 2027: ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का 'तीसरा मोर्चा' कैसे बिगाड़ सकता है अखिलेश यादव का सियासी गणित?
उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से देश की सत्ता का रास्ता तय करती आई है। 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से बिसात बिछने लगी है। अब तक ऐसा माना जा रहा था कि मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले एनडीए (NDA) और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेतृत्व वाले ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के बीच सीधा होगा। लेकिन, अब राज्य के सियासी समीकरणों में एक बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव देखने को मिल रहा है। एआईएमआईएम (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भीम आर्मी के संस्थापक व नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मिलकर एक ‘तीसरा मोर्चा’ (Third Front) बनाने की तैयारी में हैं।
यह संभावित गठबंधन अगर मूर्त रूप ले लेता है, तो यह उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला सकता है। इसका सीधा और सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह नया मोर्चा उस 40 प्रतिशत दलित-मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसे सपा अपनी जीत की सबसे बड़ी कुंजी मानती है।
40 प्रतिशत वोट बैंक का जटिल गणित
उत्तर प्रदेश के चुनावी इतिहास को देखें तो मुस्लिम और दलित मतदाता मिलकर कुल मतदाताओं का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं। दशकों तक यह वोट बैंक मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी (बसपा) और समाजवादी पार्टी (सपा) के बीच बंटता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में मायावती के नेतृत्व वाली बसपा के घटते जनाधार और चुनावी ग्राफ में गिरावट के कारण दलित राजनीति में एक बड़ा निर्वात (Vacuum) पैदा हो गया है।
अखिलेश यादव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ‘पीडीए’ (PDA – पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) रणनीति के तहत इस वोट बैंक को अपने पक्ष में लामबंद करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी इस नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि मुख्यधारा के विपक्षी दलों ने हमेशा इन समुदायों का इस्तेमाल केवल ‘वोट बैंक’ के रूप में किया है, लेकिन जब बात सत्ता में हिस्सेदारी, टिकट वितरण और उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आती है, तो इन्हें किनारे कर दिया जाता है।
असदुद्दीन ओवैसी का ‘बिहार मॉडल’ और उनका दांव
असदुद्दीन ओवैसी यूपी में बेहद आक्रामक रणनीति के साथ उतर रहे हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल होने की उनकी इच्छा को अखिलेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया था। अखिलेश नहीं चाहते थे कि एआईएमआईएम को यूपी में पैर जमाने का कोई मौका मिले, ताकि मुस्लिम वोट पूरी तरह से सपा के पास रहे। इस अपमान के बाद ओवैसी ने अकेले दम पर मैदान में उतरने का फैसला किया है।
ओवैसी की नजर राज्य की उन 40 से 45 सीटों पर है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। वह यूपी में अपने ‘बिहार मॉडल’ को दोहराना चाहते हैं। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद ओवैसी ने सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में अकेले चुनाव लड़ा था और 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। यूपी में अपने अभियान को धार देने के लिए ओवैसी शनिवार को मेरठ के ऐतिहासिक नौचंदी मैदान से एक बड़ी चुनावी रैली का आगाज करने जा रहे हैं।
हालांकि, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी और बिहार की स्थिति में बड़ा फर्क है। बिहार के सीमांचल में मुस्लिम आबादी एक विशेष क्षेत्र में केंद्रित है, जबकि यूपी में मुस्लिम वोटर्स पूरे राज्य (रुहेलखंड, पश्चिमी यूपी, अवध और पूर्वांचल) में बिखरे हुए हैं। 2022 के चुनावों में ओवैसी की पार्टी का प्रदर्शन यूपी में बेहद निराशाजनक रहा था और मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर अखिलेश यादव के पक्ष में ‘टैक्टिकल वोटिंग’ (Tactical Voting) की थी।
चंद्रशेखर आजाद: दलित राजनीति का नया चेहरा
दूसरी ओर, नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद युवाओं और खासकर दलित समुदाय के बीच अपनी एक मजबूत और आक्रामक छवि बना चुके हैं। बसपा की खामोशी के बीच वह सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेता के तौर पर उभरे हैं। ओवैसी के साथ उनका गठबंधन “जय भीम, जय मीम” के पुराने और असरदार फॉर्मूले पर आधारित है। आजाद की कोशिश दलित वोटों को एकतरफा अपने पक्ष में खींचने की है। अगर आजाद और ओवैसी का यह गठबंधन सफल होता है, तो यह दलित और मुस्लिम समुदाय के युवाओं के बीच एक नया और मजबूत विकल्प बन सकता है।
अखिलेश यादव और पीडीए (PDA) के लिए खतरे की घंटी
यह नया राजनीतिक घटनाक्रम समाजवादी पार्टी के कैंप में भारी बेचैनी पैदा कर रहा है। कई दलित और मुस्लिम बुद्धिजीवियों का मानना है कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा तब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक वह इन समुदायों को संगठन और नेतृत्व में वास्तविक और ठोस हिस्सेदारी नहीं देते। केवल खोखले नारों से अब काम नहीं चलने वाला।
अगर ओवैसी और आजाद की जोड़ी इस 40 प्रतिशत वोट बैंक में से थोड़ा भी हिस्सा (मान लीजिए 5 से 6 प्रतिशत वोट) काटने में सफल हो जाती है, तो सपा के नेतृत्व वाले गठबंधन का पूरा खेल बिगड़ जाएगा। क्योंकि यूपी जैसे राज्य में कई सीटों पर हार-जीत का अंतर महज चंद हजार वोटों का होता है।
किसे होगा सबसे बड़ा फायदा?
भारत की ‘फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट’ (First-Past-The-Post) चुनाव प्रणाली में विपक्ष के वोटों का बंटवारा हमेशा सत्ताधारी दल के लिए वरदान साबित होता है। अगर ओवैसी-आजाद का तीसरा मोर्चा आकार लेता है और दलित-मुस्लिम वोट बैंक सपा से छिटककर इनके पास जाता है, तो एंटी-बीजेपी (Anti-BJP) वोटों में भारी बिखराव होगा। इसका सीधा और स्पष्ट राजनीतिक फायदा भारतीय जनता पार्टी (BJP) को मिलेगा। बीजेपी पहले ही अपने कोर वोट बैंक के साथ मजबूत स्थिति में है, और विपक्ष का बंटवारा उनके लिए सत्ता में वापसी की राह को और भी आसान बना देगा।
निष्कर्ष के तौर पर, यूपी की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ी हुई है। भले ही ओवैसी और आजाद ने अभी तक आधिकारिक रूप से गठबंधन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन गुरुवार को लखनऊ में होने वाली उनकी संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। अखिलेश यादव के सामने अब दोहरी चुनौती है—उन्हें एनडीए से तो लड़ना ही है, साथ ही अपने ही कोर वोट बैंक को ओवैसी और आजाद के इस नए सियासी चक्रव्यूह में फंसने से भी बचाना है।
