शेख हसीना ने मांगा नया पासपोर्ट, ढाका बोला: “ससुराल जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए क्या?”

दो साल से भारत में रह रहीं बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री ने वकीलों के जरिए नए पासपोर्ट और पहचान पत्र की अर्जी दी है। उनका कहना है कि वे लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। ढाका ने इस अर्जी को सिरे से खारिज करने के संकेत दिए हैं।

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश लौटने की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सोमवार, 9 नवंबर को उनके वकीलों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास को पत्र लिखकर नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) जारी करने की मांग की। यह पहला मौका है जब अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता से बेदखल होकर भारत पहुंचीं हसीना ने स्वदेश लौटने की औपचारिक कोशिश की है।

वकीलों की चिट्ठी में क्या है

हसीना के लंदन स्थित वकील संगठन मैट्रिक्स चैंबर्स ने दूतावास की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को पत्र भेजा। उसमें कहा गया है कि अंतरिम सरकार और अन्य प्राधिकरणों ने उनके मौजूदा बांग्लादेशी पासपोर्ट और एनआईडी को कथित तौर पर रद्द कर दिया है, इसलिए नए दस्तावेज जारी किए जाएं।

पत्र में दोनों आवेदनों को बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दस्तावेजों से उपजे दायित्वों के अनुरूप “जल्द से जल्द” निपटाने का आग्रह किया गया है।

खबरों के अनुसार हसीना दिसंबर में लौटकर बांग्लादेश की अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। तारीख औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।

ढाका का सख्त जवाब

बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने द डेली स्टार से कहा कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि लागू है, इसलिए हसीना को पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने उन्हें “आतंकवादी” और “भगोड़ा” कहा और जोर दिया कि सरकार उन्हें भारत से सौंपे जाने की मांग करती है।

कबीर के हवाले से तंज भी छपा: “क्या वे रंगपुर में अपने ससुराल आ रही हैं कि हम उन्हें पासपोर्ट दें?” इसी टिप्पणी पर रिपोर्ट की हेडलाइन बनी है।

सजा-ए-मौत और हसीना का इनकार

पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश के युद्ध अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। आरोप था कि उन्होंने छात्र आंदोलन पर घातक कार्रवाई का आदेश दिया। हसीना निर्वासन से इन आरोपों को लगातार नकारती रही हैं।

उनकी पार्टी अवामी लीग पर बांग्लादेश में प्रतिबंध है। कई नेता जेल में हैं और कई ने खुद ही निर्वासन चुन रखा है। कानूनी हालात ऐसे हैं कि लौटने पर उन्हें गंभीर मुकदमों का सामना करना होगा।

पासपोर्ट रद्द होने का पुराना सिलसिला

पासपोर्ट का विवाद नया नहीं है। अगस्त 2024 में अंतरिम सरकार ने हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द किया था। तब गृह मंत्रालय ने कहा था कि पद से हटने पर पूर्व प्रधानमंत्री और उनके जीवनसाथी के राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने होते हैं और साधारण पासपोर्ट के लिए दोबारा आवेदन पर दो सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी जरूरी है। जनवरी 2025 में सरकार ने कहा कि हसीना और 96 अन्य के पासपोर्ट उनकी कथित भूमिका के कारण रद्द किए गए हैं।

इसलिए वकीलों की मौजूदा अर्जी का सीधा मतलब यही है कि पासपोर्ट अब उनके पास नहीं है और नए की मंजूरी उसी सरकार से चाहिए जो उन्हें “भगोड़ा” कहती है।

प्रत्यर्पण संधि क्या कहती है

भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि है, जिसे 2016 में संशोधित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार संधि के तहत प्रत्यर्पित व्यक्ति को सामान्य वाणिज्यिक पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। ऐसे हस्तांतरण सरकारी यात्रा परमिट या सुरक्षा एजेंसियों के बीच सीधी हिरासत सौंपने से होते हैं।

ढाका ने हसीना की वापसी के लिए औपचारिक प्रत्यर्पण अनुरोध भारत को भेजा है। अंतरिम सरकार ने दिसंबर 2024 में यह मांग की थी। उसका रुख है कि गृह मंत्रालय के जरिए औपचारिक प्रत्यर्पण प्रक्रिया सामान्य यात्रा प्रावधानों पर भारी पड़ती है।

भारत का रुख

नई दिल्ली ने अनुरोध मिलने की पुष्टि की है, लेकिन उन्हें सौंपने का कोई वादा नहीं किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने आंतरिक कानूनी ढांचे और राजनीतिक विचारों के तहत इसकी समीक्षा कर रहा है, यानी प्रक्रिया फिलहाल जांच के स्तर पर है।

लौटने से क्या बदल सकता है

हसीना ने 20 साल बांग्लादेश पर शासन किया है और आज भी आबादी के एक हिस्से में उनका समर्थन माना जाता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों के अनुसार उनकी वापसी देश में विभाजन को और तीखा कर सकती है, जबकि ढाका की सरकार दो साल से ज्यादा की उथल-पुथल के बाद स्थिरता बहाल करने में लगी है।

दूसरी ओर, इससे भारत-बांग्लादेश रिश्तों में सुधार की गुंजाइश भी बन सकती है। हसीना को शरण देने के बाद दोनों देशों के संबंधों में तेज गिरावट आई थी।

आगे क्या

अब निगाह इन बातों पर रहेगी:

• क्या बांग्लादेश दूतावास अर्जी पर कोई औपचारिक जवाब देता है
• क्या भारत प्रत्यर्पण अनुरोध पर अपना रुख साफ करता है
• हसीना की वापसी की तारीख और आत्मसमर्पण की प्रक्रिया की घोषणा
• मौत की सजा के फैसले को लेकर कानूनी रास्ते, जिनके बारे में रिपोर्ट में विस्तार नहीं दिया गया

फिलहाल दोनों पक्षों की स्थिति आमने-सामने है। हसीना कहती हैं कि वे अदालत के सामने पेश होना चाहती हैं, जबकि ढाका का कहना है कि उन्हें सीधे प्रत्यर्पण के जरिए ही आना होगा।